डीएम की अध्यक्षता में 50 लाख से ऊपर लागत के निर्माण कार्यों/परियोजनाओं की हुई समीक्षा, गुणवत्तापूर्ण व ससमय कार्य पूर्ण करने के दिए निर्देश।

डीएम ने जिला ओटीडी सेल (वन ट्रिलियन डॉलर) की समीक्षा कर विभागों द्वारा अब तक की प्रगति का लिया जायजा।

डीएम ने जनपद के कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था लागू किए जाने के संबंध में विभागों द्वारा प्रगति की किया समीक्षा।

संत कबीर नगर 17 जुलाई, 2025 (सूचना विभाग)। जिलाधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता में 50 लाख से उपर की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्बंधित विभागीय अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित हुई। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी उपस्थित रहे।
बैठक में जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें, गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए इसे कार्यदायी संस्थाएं पूरी गंभीरता से लें। उन्होंने समीक्षा बैठक के दौरान उपस्थित अधिकारियों व कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन परियोजनाओं के निर्माण कार्य हेतु धनराशि प्राप्त हो गई है उन परियोजनाओं का कार्य निश्चित समयावधि के अंतर्गत कार्यदायी संस्थाएं पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
बैठक में लोक निर्माण विभाग द्वारा नई सड़कों का निर्माण सड़कों का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं अनुरक्षण की समीक्षा के दौरान अधिशाषी अभियन्ता पी0डब्लू0डी0 ने एक-एक कर प्रगति से अवगत कराते हुए परियोजनाओं के पूर्ण होने की निर्धारित तिथि तक पूर्ण कराने हेतु आश्वस्त किया। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराये जा रहें निर्माण कार्यो/परियोजनाओं का निर्माण कार्य सहित जनपद में निर्माणाधीन समस्त परियोजनाओं के निर्माण कार्य में लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति एवं गुणवत्ता आदि के बारे में सम्बंधित कार्यदायी संस्था एवं विभागीय अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सभी निर्माण कार्यो की प्रगति को सभी कार्यदायी संस्थाएं/सम्बंधित विभाग सी0एम0आई0एस0 पोर्टल पर फीड कराना सुनिश्चित करे।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जिन कार्यों को पूर्ण कराने में बजट की आवश्यकता हो उसके लिए प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजे जिससे कि कार्य में बाधा न उत्पन्न हो व निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जा सके। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिया कि जो परियोजनाएं पूर्ण हो गई हैं उनको संबंधित विभाग को हैंड ओवर कर दिया जाए।

बैठक के अगले चरण में जिलाधिकारी द्वारा उ0प्र0 की जी0डी0पी0 को वन ट्रिलियन डॉलर तक पहुॅचाने में जनपद की जी0डी0पी0 को बढ़ाने के संबंध में जिला ओटीडी (वन ट्रिलियन डॉलर) सेल की बैठक कर प्रगति की समीक्षा की गई।
उल्लेखनीय है कि शासन की मंशा के अनुसार प्रदेश को वन ट्रिलियर डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बनाने हेतु जनपद की अर्थव्यवस्था को बढाने के लिए जिलाधिकारी द्वारा प्रमुख इडिकेटर्स के आधार पर आच्छादन एवं उत्पादकता की समीक्षा की गयी, जिसमें सर्वप्रथम विगत बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की गई।
जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रदेश के सकल घरेलु उत्पाद में जनपद का प्रतिशत अंश 0.49 प्रतिशत से बढ़कर 0.70 प्रतिशत हो गया है, जिसे 01 प्रतिशत तक बढाने हेतु सभी सेक्टरों द्वारा समस्त सम्भव आयामों पर कार्य करते हुए जनपद की जी0डी0पी0 बढाने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी।
जिलाधिकारी द्वारा जिला ओ0टी0डी0 सेल की समीक्षा बैठक में प्राथमिक सेक्टर (कृषि, पशुधन, वानिकी एवं मत्स्य), द्वितीय सेक्टर (विनिर्माण, विद्युत, गैस तथा निर्माण) एवं तृतीय सेक्टर (व्यापार, होटल, परिवहन एवं वित्तीय सेवाएं आदि) की क्रमवार सम्बंधित विभागीय अधिकारियों के साथ आकड़ेवार जानकारी लेते हुए तथा जनपद की वर्तमान जी0डी0पी0 में उनकी सहभागिता एवं इसे बढाने हेतु किये जा रहे उपायों/योजनाओ आदि के संबंध में विस्तृत चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश एवं मार्ग दर्शन दिया गया।
जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियो को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुॅचानें में जनपद स्तर पर उनके विभाग से सम्बंधित जितनी भी योजनाएं/कार्य संचालित किये जा रहे है उनके माध्यम से जनपद की जी0डी0पी को प्रदेश की जी0डी0पी0 में लगभग एक प्रतिशत की सहभागिता सुनिश्चित कराने की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने एक-एक कर समस्त विभागीय अधिकारियों से जनपद की जी0डी0पी0 को बढाने की दिशा में उनके विभाग की सहभागिता कैसे बढायी जाए आदि से सम्बंधित बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

इसी क्रम में जिलाधिकारी द्वारा जनपद के कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था लागू किए जाने के संबंध में विभिन्न विभागों द्वारा अब तक की गई कार्यवाहियों पर संबंधित विभागीय अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करते हुए कहा कि जिन विभागों द्वारा अभी तक अपने अपने विभाग का ई-मेल आईडी एवं अधिकृत वीपीएन प्राप्त नहीं किया गया है वह अविलम्ब प्राप्त कर लें। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस व्यवस्था सरकारी कामकाज को आधुनिक बनाने और उसे अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी प्रेम प्रकाश त्रिपाठी, डीसी मनरेगा प्रभात द्विवेदी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी अजय कुमार श्रीवास्वत, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी चंद्रशेखर यादव, उपायुक्त उद्योग राजकुमार शर्मा, अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग आर के पांडेय, जिला विद्यालय निरीक्षक हरिश्चंद्र नाथ, जिला प्रोबेशन अधिकारी सतीश चंद्र, जिला समाज कल्याण अधिकारी महेन्द्र कुमार, ए0डी0एस0टी0ओ0 रविन्द्र कुमार यादव सहित अन्य संबंधित अधिकारी व कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि आदि उपस्थित रहे।

*सूचना कार्यालय द्वारा प्रसारित।*