सप्ताह बाद कभी भी प्रधानमंत्री आवास की नई वेटिंग सूची के लिए जारी हो सकते हैं नए मानक
ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने किया प्रदेश की ग्राम्य विकास मशीनरी को अलर्ट*
*जिलाधिकारी से लेकर बीडीओ और ग्राम पंचायत सचिव की तय हुई जिम्मेदार*
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*ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार की सौंपी गई जिम्मेदारी*
संतकबीरनगर।प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की नई पात्रता सूची का मानक एक सप्ताह बाद कभी भी जारी किया जा सकता है। इसके लिए पहले से ही प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के साथ ही ग्राउंड स्तर पर ग्राम पंचायत सचिवों तक की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। इसकी जानकारी पत्र के माध्यम से प्रदेश के ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने दी है। श्री प्रियदर्शी ने 10 बिंदुओं पर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी करते हुए ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की पुरानी सूची को अपडेट करने के लिए भारत सरकार द्वारा जल्द ही जारी होने वाले अध्यादेश की तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया है। ऐसे में वर्ष 2024 से 2029 तक प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से पात्रों को लाभान्वित करने की तैयारी प्रदेश सरकार की तरफ से शुरू कर दी गई है। इस योजना को धरातल पर पात्रों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार संकल्पित है। 10 बिंदुओं पर जारी आदेश के तहत जिलाधिकारी को मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास अभिकरण और समस्त बीडीओ के साथ रणनीति तय करनी होगी। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत सचिव को चयनित पात्र लाभार्थियों का रजिस्टर तैयार करना होगा। प्रदेश सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जारी आदेश के तहत जिलाधिकारी से लेकर पंचायत सचिव तक की जिम्मेदारी तय की गई है। इस आदेश के तहत किसी भी पात्र लाभार्थी का नाम सूची में दर्ज होने से वंचित न होने पाए।
